२०८२ श्रावण २०, मंगलवार ०८:००
तपश्वीको भेष धारण गरेका रामबहादुर बमजनलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको फैसलाविरूद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन गर्ने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने तयारी थालेको जनाएको छ । उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारी र खेमराज भट्टको इजलासले चैत ६ गते बमजनलाई बाल यौन दुरूपयोग गरेको अभियोगमा सफाइ दिएको थियो ।
सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले २०८१ असार १७ गते १० वर्ष कैद सजाय र बालिकालाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेका थिए । सो फैसलालाई उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशहरूले उल्ट्याउँदै सफाइ दिएका थिए ।
उच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय जनकपुरमार्फत पुनरावेदनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । साउन ७ गते नै सो फैसलाको पुनरावेदनमा जाने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘साउन ७ गते उच्च अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदर गरिपाऊँ भनेर र अभियोगको दाबीअनुसार सजाय गरिपाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भनेर निर्णय भएको छ, जिल्ला अदालतले १० वर्ष कैद र ५ लाख क्षतिपूर्ति सुनायो तर उच्च अदालतले अभियोगपत्र नै खारेज हुने फैसला ग¥यो। हदम्याद नाघेको हुँदा अभियोग पत्र नै खारेज हुने भनिदियो ।
हदम्याद नै नाघिसकेको भनेर उच्च अदालत जनकपुरले फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५मा भएको व्यवस्था देखाउन लागेको छ । सो कानुनको दफा ७४ मा हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपदफा २ मा ‘बालबालिका विरूद्धको कसुरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका १८ वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहनेछ’ भनिएको छ ।
यस घटनामा पीडित गंगामाया १३ वर्षकी हुँदा रौतहटबाट बमजनको आश्रममा गएकी थिइन् । २०७३ साउन २० गतेको राति आश्रममा गंगामायामाथि बमजनले बलात्कार गरेको अभियोग थियो । दुई वर्षपछि २०७५ साल भदौँमा गंगामाया काठमाण्डु आएर सो घटना सार्वजनिक गरेकी थिइन् । पत्रकार सम्मेलनपछि उनी महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा (अहिले काठमाण्डु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) गएकी थिइन् ।
प्रहरीले हदम्याद गुज्रिएको भनेर उजुरी लिएन। त्यतिखेर बलात्कार मुद्दामा ६ महिनाभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद थियो । त्यसको दुई दिनपछि मात्रै बालबालिकासम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यही कानुनलाई टेकेर बमजनविरूद्ध अभियोग तयार भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर ७४३२ को नजिरलाई आधार बनाएको सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले बताए ।
उनले भने, ‘कसुर गर्दाको अवस्थामा नै कसुर मानिएको कार्यलाई पछाडिको कानुनले पनि कसुर मानेकोमा अनुसन्धान कार्यविधिको हकमा पछिल्लोको कानुन अनुसरण गरेको कार्यले अभियुक्तको फौजदारी दायित्वमा प्रतिकूल असर परेको नरहने,’ उत्तम लामाविरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा भनिएको छ।सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर ७४३२ को मुद्दामा चरिमायालाई २०४३ साल साउनमा खाइबा स्याङतान र उत्तम स्याङतान (लामा) ले भारतको मुम्बइमा लगेर वेश्यावृत्तिमा लगाउन ३५ हजार रूपैयाँमा बेचेका थिए ।
१२ वर्षपछि चरिमाया नेपाल फर्किइन् अनि खाइबा र उत्तमविरूद्ध मुद्दा दिइन् । मकवानपुर जिल्ला अदालत र हेटौंडा पुनरावेदन अदालतले दुवैलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाए । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै उत्तमले घटना हुनुभन्दा पछि बनेको कानुनको हद म्याद अनुसार परेको जाहेरी र अभियोगपत्र नै खारेज हुनुपर्ने माग गरे । गंगामायाले पत्रकार सम्मेलन गरी बमजनले गरेको बलात्कार घटना सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै बेपत्ता आनीहरू रिता वोट, कर्मा तामाङ (चुनमाया) र मकवानपुरकी फूलमाया रूम्बाका आमाबुबाले उजुरी दिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबीले) छानबिन सुरू गरी मुद्दा लगेको थियो । त्यसपछि बमजन आश्रमबाट फरार थिए । पछि प्रहरीले बमजनको बुढानीलकण्ठ निवासबाटै २०८० पुस २४ गते पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्दा विभिन्न १७ वटा देशका ३० लाख ९२ हजार ४०६ रुपैयाँ बराबरका मुद्रा र ३ करोड ३४ लाख नेपाली रुपैयाँसमेत बरामद भएको थियो ।
